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GST Proceedings में Authorised Representative के Letter of Authority पर ₹500 Stamp Duty

Maharashtra GST Dept Pune ने CA, CMA, GSTP, रिश्तेदार या employee के Letter of Authority पर ₹500 stamp duty instruction जारी किया है। जानें असर और tips।

By OnlineGST · 1 October 2026 · 5 min read

Rs. 500 stamp duty on Letter of Authority for GST authorised representatives
Pune GST Department instruction: Letter of Authority पर ₹500 stamp duty का practical update.

जानकारी की समीक्षा: 1 अक्टूबर 2026। यह लेख Joint Commissioner of State Tax, Nodal Division-2, Pune के instruction No. JCST/Nodal-2/INSTRUCTIONS/2026-27/B-656, दिनांक 17/08/2026 में दिए गए facts पर आधारित है।

अगर आप CA, Cost Accountant, GST Practitioner हैं, या किसी taxpayer की तरफ से GST officer के सामने पेश होते हैं, तो यह instruction आपके काम से सीधे जुड़ा है। Department of Goods and Service Tax, Govt. of Maharashtra ने All Proper Officers, Nodal-2, GST Bhavan, Pune को यह निर्देश दिया है। विषय है: CA / ICWAI / GSTP / Relative / Employee of Taxpayer के Letter of Authority पर ₹500 stamp duty.

Instruction में क्या कहा गया है?

Instruction के अनुसार Section 116, CGST Act 2017 के तहत taxpayer की तरफ से attend करने वाला authorised representative अपना Letter of Authority जमा करेगा। यह letter properly signed होना चाहिए और Maharashtra Stamp Act के provisions के अनुसार stamped भी होना चाहिए।

Department ने Maharashtra Stamp Act के Section 2(r) का reference दिया है। इसके अनुसार Power of Attorney की definition में Letter of Authority भी शामिल माना गया है। इसी आधार पर Department ने कहा है कि Section 116 के तहत CA, ICWAI/CMA, GSTP, relative या taxpayer के employee के Letter of Authority पर ₹500 stamp duty attracted होगी।

Advocate के लिए अलग treatment

Instruction में Lawyer / Advocate के लिए अलग position बताई गई है। Bar Council member advocate के मामले में यह ₹500 stamp duty लागू नहीं बताई गई है। ऐसे cases में Maharashtra Court Fees Act के provisions के अनुसार court fee stamp Letter of Authority पर लगाई जा सकती है।

इसलिए GST proceedings में representative की category document acceptance के समय relevant हो सकती है।

Proper Officer को क्या verify करना होगा?

Instruction में Uday Shankar Triyar v. Ram Kalewar Prasad Singh (AIR 2006 SC 269) का हवाला दिया गया है। Department ने Proper Officers को कहा है कि वे Letter of Authority verify करें और देखें कि:

  • Authorised representative advocate है या नहीं.
  • Letter of Authority properly stamped है या नहीं.
  • Section 116 और Maharashtra Stamp Act के अनुसार document complete है या नहीं.

Instruction में officers से कहा गया है कि वे legal provisions और case law को note करें और इसे बिना lenient view लिए implement करें। इसलिए सिर्फ informal authority letter लेकर hearing में जाना risky हो सकता है।

Matter Bombay High Court में sub judice है

Instruction में लिखा है कि Prasad Tendulkar v. State of Maharashtra (W.P. No. 313 of 2024) में State GST Department ने Bombay High Court में इसी position का affidavit file किया है। Matter अभी sub judice है।

इसका मतलब है कि final legal position High Court के order के बाद बदल भी सकती है। फिलहाल Pune Nodal-2 के instruction के आधार पर Proper Officers को इस requirement को लागू करने के लिए कहा गया है।

Section 116 CGST Act की एक झलक

Section 116, CGST Act 2017 authorised representative से जुड़ा provision है। जहाँ personal appearance जरूरी नहीं है, वहाँ taxpayer अपनी तरफ से authorised representative appoint कर सकता है। Authorised representative में आम तौर पर ये लोग आ सकते हैं:

  • Taxpayer का relative या regular employee.
  • Advocate.
  • Chartered Accountant, Cost Accountant या Company Secretary, practice certificate के साथ.
  • GST Practitioner.
  • कुछ conditions के साथ retired officer.

Pune instruction में CA, ICWAI/CMA, GSTP, relative और employee के Letter of Authority पर ₹500 stamp duty की बात की गई है।

Professionals और taxpayers पर असर

इस instruction का असर GST professionals और taxpayers दोनों पर पड़ सकता है। हर proceeding या hearing के लिए Letter of Authority बनाते समय stamp duty cost को planning में रखना होगा।

अगर Letter of Authority unstamped या incorrectly stamped है, तो hearing में objection, adjournment या avoidable delay हो सकता है। Advocate और non-advocate representatives के treatment में भी practical फर्क दिख सकता है, क्योंकि advocates के लिए Maharashtra Court Fees Act वाली अलग route बताई गई है।

Practical tips: hearing से पहले क्या करें?

GST hearing या proceeding में जाने से पहले नीचे की checklist practical use के लिए रखी जा सकती है:

  • Hearing से पहले Letter of Authority ₹500 stamp paper पर तैयार रखें या Maharashtra की e-stamping / franking process से duty भरें.
  • Letter में taxpayer का नाम, GSTIN, notice number, proceeding details और period साफ लिखें.
  • Representative का नाम, qualification, membership / enrolment / registration details और role properly mention करें.
  • Taxpayer और authorised representative दोनों के signatures complete रखें.
  • Blanket authority देने से पहले अपने adviser से format confirm करें.
  • Bombay High Court matter, W.P. No. 313 of 2024, पर नजर रखें.
  • जिस local GST office में hearing है, वहाँ accepted format और process की practical confirmation कर लें.

Conclusion

Pune Nodal-2 का यह instruction बताता है कि GST proceedings में authorised representative के documents पर formal scrutiny बढ़ सकती है। जब तक High Court से final clarity नहीं आती, safest approach यही है कि CA, CMA, GSTP, relative या employee के रूप में appear करते समय properly signed और stamped Letter of Authority साथ रखा जाए।

Disclaimer: यह लेख केवल general information के लिए है। Yeh legal advice nahi hai. किसी भी action से पहले original instruction, latest court order और अपने professional adviser से सलाह जरूर लें।